अमरावती धान्य बाजार समितीने पाळला कडकडीत बंद
कृषि उत्पन पणन अधिनियमातील सुधारणेचा विरोध
◆मिररवृत्त
◆अमरावती
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन पणन (विकास व विनियमन) अधियिम 1963 मध्ये सन 2018चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 64 अन्वये सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या आहे. या विरोधात सोमवारी (ता.२६) अमरावती धान्य बाजार समितीने कडकडीत बंद पाळला. परिणामी आठवड्याचा पहिला दिवस असूनही अमरावती धान्य बाजार समितीत सर्वत्र शुकशुकाट होता.
कृषि उत्पन पणन अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा ह्या शेतकरी, व्यापारी, अडते, हमाल, मापारी व इतर बाजार घटक तसेच बाजार समित्यांचे अस्तित्व व लोकशाहीचे मुल्यांचे महत्व संपुष्टात आणणाऱ्या असल्याचे मत यावर बाजार समितीतर्फे मांडण्यात आले असून सदर दुरुस्त्या लागू झाल्यास राज्याच्या बाजार समीत्यांचा कायद्या अस्तीत्वात राहील मात्र त्या अंतर्गत येणाऱ्या बाजार समीतीच्या आवाराबाहेरील क्षेत्रात कोणतीही सहकारी संस्था, व्यक्ती, खाजगी कंपन्या, थेट शेतक-यांकडून खरेदी करु शकतील. त्या खरेदी व्यवहारावर बाजार समीतीला बाजार फी घेता येणार नाही. त्यामुळे अ. बाजार समीत्यांचा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत हा बाजार फी असुन बाजार समीत्यांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान शासनाकडून मिळत नाही. सदर कायदा पारीत झाल्यास बाजार समीत्यांचे अस्तीत्व संपुष्टात येणार आहे. बाजार समीत्यांनी स्वतःचे मीळकतीवर शेतकरी हीताच्या दृष्टीने व शेतमाल वीक्री व्यवहार सुलभ होण्याचे दृष्टीने ज्या मुलभूत व पायाभूत सुवीधा निर्माण केलेल्या आहे. त्याच्या उपयोगीतेवर परीणाम होऊन त्यापासुन मिळणारे उत्पन्न कमी होऊन सदर सुवीधांची दुरुस्ती करणे शक्य होणार नाही. बाजार समीतीच्या आवारा व्यतीरीक्त जे शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतील त्यावर नियंत्रण ठेवणारी आजच्या स्थीतीत शासणाकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. परीणामी बाजार समीतीच्या आवारा बाहेर होणाऱ्या व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊन शासणाच्या महसुलावर त्याचा परीणाम होणार आहे म्हणून सदर सुचनांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये. शासणाव्दारे बाजार समीत्यांची स्थापना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधोनीयमाव्दारे करण्यात आलेलो आहे. कायद्याचा हेतु शेतकऱ्यांना योग्य बाजार भाव मिळावा, व्यापारी अडते दलाल इत्यादी घटकांकडून शेतकन्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून बानार समीत्या निर्माण करणे हा आहे व या समोत्या तालुका स्तरावर कार्यरत आहेत. या वैधानीक (नियंत्रीत) बाजार समीत्या व्यापारी, अडते, हमाल, मापारी, इत्यादी बाजार घटकांना अनुज्ञाप्ती देतात त्यांच्या व्यवहारावरनियंत्रण ठेवतात. शेतक-यांना बाजार सुवीधा व इतर हितकारक योजनांची अंमलबजावणी करुन त्यांचा आर्थीक स्तर कसा उंचावेल याबाबत सतत प्रयत्नशील राहतात. बाजार समीतीच्या रचनेमध्ये शेतक-यांचे १५ प्रतीनीधी असुन ०२ अडते, व्यापारी व ०९ हमाल, मापारी प्रतीनीधी मिळुन असे एकुण १८ सदस्याचा समावेश आहे. १५ प्रतीनीधी हे शेतकरी प्रतीनीधी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हीत जोपासण्यास मदत होते. केंद्र शासणाने शेतकऱ्याकडून होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन कायदे मागे घेतले. सबय सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. ६४ अन्वये केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी कारण्यात येऊ नये, त्या संदर्भाने बाजार समोत्यांना नैसर्गीक न्याय तात्यानुसार व्यक्तीशहा आपले अधीकेचे म्हणने मांडण्याची संधीदिल्याशीवाय अंमलबजावणी करु नये अशी मागणी यावेळी करण्यात आली असून तसा आक्षेपही नोंदविण्यात आला असल्याची माहिती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती हरिष मोरे यांनी दिली.
