पालकमंत्र्यांनी घेतला जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा

पालकमंत्र्यांनी घेतला जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा

उर्वरित निधी विहित वेळेत खर्च होण्यासाठी समन्वयाने सर्व
संबंधित यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करावेत
पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

मिरर वृत्त अमरावती, दि.24

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 मध्ये अद्यापपर्यंत 104.32 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याची नोंद घेण्यात आली. तसेच उर्वरित निधी विहित वेळेत खर्च होण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, खासदार रामदास तडस, दिव्यांग मंत्रालयाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार सुलभा खोडके, आमदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासह जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यान्थन, पोलीस अधीक्षक विशाल सिंगुरी, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के तसेच विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी लवकरच दिव्यांग भवन निर्माण करण्यात येईल. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्हा स्त्री रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची राहण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी धर्मशाळेची निर्मिती करण्यात येईल. या अनुषंगाने जागेची पाहणी करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक उपयोजना) विविध विकास कामांसाठी सन 2023-24 मधील 600.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करताना शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचे व्हिजन, पायाभूत सुविधांमध्ये भर देण्यावर प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच विहित कालावधीमध्ये गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करावी, असेही ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2022-23 मधील माहे मार्च 2023 अखेर झालेला खर्च 350.00 कोटी रूपयास मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत सन 2022-23 मधील माहे मार्च, 2023 अखेर झालेला खर्च 101.18 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2022-23 मधील माहे मार्च, 2023 अखेर झालेल्या 96.54 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
सन 2022-23 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना उपक्षेत्रनिहाय विविध विकासात्मक बाबींवर खर्च करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अर्थसंकल्पीत नियतव्यय 350.00 कोटी असून एकुण खर्च 350.00 कोटी रुपये झाला आहे. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 101.20 कोटी अर्थसंकल्प नियतव्यय असून एकूण खर्च 101.18 कोटी रुपये झाला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित नियतव्यय 96.55 कोटी रुपये असून एकुण खर्च 96.54 कोटी रुपये झाला आहे. अशा प्रकारे सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पित नियतव्यय 547.75 कोटी रुपये असून एकूण 547.72 कोटी रुपये विकास कामांवर खर्च करण्यात आले आहे.
सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनांव्दारे विविध लोकोपयोगी विकास कामे करण्यात आली. जिल्ह्यातील विकास कामे करताना शाश्वत विकासाची ध्येय नजरेसमोर ठेवून सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचे नियोजन करण्यात आले. यामध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीसाठी 15.43 कोटी रूपयांचा निधी हा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी सुधारणा, घाट सुधारणा, गटार बांधकाम, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम इत्यादी कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला. ग्रामीण रस्त्यांसाठी 19.13 कोटी रूपयांचे ग्रामीण रस्ते मंजूर करण्यात आले असून यातील 96 कामे पूर्ण झाली आहेत. याअंतर्गत 66 कि. मी. लांबीचे रस्ते तयार झाले आहेत. इतर जिल्हा मार्गासाठी 20.42 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यात 65 कामे पूर्ण झाली आहेत. यातून एकुण 66 किमीचे रस्ते तयार करण्यात आले आहे.
नागरी क्षेत्राच्या विकासांतर्गत जिल्ह्यातील 14 नगरपालिका, नगरपंचायती व एक महानगरपालिका यांच्या विकासासाठी 53.71 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 51.11 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच उर्जा विभागाच्या विकासांतर्गत ग्रामीण व नागरी भागातील ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वितरण महामंडळास 17 कोटीची रुपयांची भरीव तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्राथमिक शिक्षण विकासासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधासाठी 25.82 कोटी रूपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील क्रीडा कला गुणांच्या संवर्धनासाठी तसेच युवकांच्या क्रीडा क्षेत्रातील कलागुणांना चालना मिळण्यासाठी 4.10 कोटी रुपये इतका निधी व्यायाम शाळा साहित्य, ओपन जिम, क्रीडा साहित्य तसेच क्रिडांगणाचा विकासासाठी तसेच साहित्य खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील ‘क’ वर्ग पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 65 कामाकरीता 4.41 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होण्यास मदत होण्यासाठी लघु व पाटबंधारे व कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे या योजनाकरीता 6.41 कोटी रुपये इतका निधीची मदत करण्यात आली आहे.
पोलीस विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी पोलीस अधीक्षक ग्रामीण पोलीस, अमरावती व अमरावती शहर आयुक्तालय यांना वाहन खरेदी तसेच इमारत बांधकाम,फर्निचर तसेच अनुषंगीक कामासाठी 5.79 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सन 2023-24 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना उपक्षेत्रनिहाय अर्थसंकल्पित नियतव्ययामध्ये (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक उपयोजना) 600.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. सन 2022-23 च्या तुलनेत या वर्षी रूपये 52.84 कोटी इतकी वाढ जिल्हा वार्षिक योजनांच्या नियतव्ययामध्ये झलेली आहे.
सन 2023-24 जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) 395.00 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पित नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 102.00 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमांतर्गत 103.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. असे एकुण 600.59 कोटी रुपये सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पित नियतव्ययात मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रत्येक तालुक्यामध्ये महिला बचत गटांना मेळघाट हाटच्या धर्तीवर वस्तू विक्रीसाठी हक्काची जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी उपलब्ध जागेनुसार नियोजन करण्यात यावे. तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र त्याचप्रमाणे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी अर्थ संकल्पिय तरतूदीसोबतच सीएसआर फंडामार्फत अर्थ सहाय्य करण्यात येईल. याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करुन वाढीव निधीची मागणी करण्याचे निर्देश संबंधितांना यावेळी देण्यात आले. तसेच ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणने विशेष दक्षता बाळगावी. महावितरणच्या मंजूर निधीमध्ये 20 कोटी रुपयांची वाढ देण्यास नियोजन करण्याचे यावेळी ठरले. शेतीला वन्य पशू प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबविण्यासाठी वनविभागाने त्वरीत उपाययोजना करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.