कायद्याचे व नियमांचे उल्लंघन करीत मनपाची पठाणी कर वसुली
◆उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार
◆सदोष मालमत्ता कर न भरण्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांचे आवाहन
◆मिररवृत्त
◆अमरावती
अमरावती मनपाने नवीन कर आकारणी करताना अनेक प्रक्रियात्मक चुका केल्या असून करविषयक असणारे कायदे नियम व सिद्धांताचे उल्लंघन केले आहे . सदर बाब शासनाच्या व उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असून सदर कर आकारणी रद्द होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे नागरिकांनी असा सदोष कर भरू नये असे आवाहन शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुनील खराटे यांनी केले आहे .
अमरावती महानगरपालिकेने एका खाजगी कंपनीला आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रताप केला आहे . शासनाची कर आकारणी सर्वेक्षणाबाबत अधिकतम प्रति घर 223 रुपये ची मर्यादा असताना एका विशिष्ट कंपनीला कर आकारणीचा कंत्राट तब्बल 750 रुपये प्रत्येक घरासाठी सर्वेक्षणाचे दर देऊन अमरावतीकरांची जवळपास 18 कोटी रुपयांची लूट करून संबंधित कंपनीने अतिशय त्रुटी पूर्ण सर्वेक्षण करून जनतेवर पूर्वीपेक्षा पाचपट अधिक मालमत्ता कर लादला असल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुनील खराटे यांनी केला आहे .
अमरावती महानगरपालिकेने मालमत्ता करासाठी असलेले कायदे व नियमांची सर्रास पायमल्ली करून अमरावतीकर जनतेवर वाढीव कराचा बोझा लादला .अमरावती मनपा क्षेत्रातील मालमत्तांवर मालमत्ता कर लावताना जुन्या इमारतीमध्ये बदल नसेल तर पूर्वीच्या असणाऱ्या करा पेक्षा दुप्पट पेक्षा जास्त करवाढ करता येत नसल्याची कायदेशीर स्पष्ट तरतूद आहे . असे असताना अमरावती महानगरपालिकेने सदर कंपनीच्या मार्फत केलेल्या चुकीच्या सर्वेक्षणामध्ये जुन्या इमारतीबाबत पूर्वीचा डाटाचा वापर न करता पूर्वीच्याही सर्वच इमारतींना एकतर वाढीव बांधकाम दाखवण्यात आले किंवा नवीन इमारत दाखवून नवीन दरानुसार कर योग्य मूल्य आकारून शहरातील जुन्या ही मालमत्तांना जवळपास पाचपट कर आकारण्यात आला असा दावा सुनील खराटे यांनी केला आहे.
◆तरतूद नसलेले कर आकारणी◆
अमरावती मनपाने नागरिकांना दिलेल्या कर पावती मध्ये कायद्यात तरतूद नसणारे शिक्षण कर व महानगरपालिका करीत नसलेल्या मलजल शुद्धीकरणासारखे कामाचे सुद्धा कर लावण्यात आलेले आहे,असे सुनील खराटे यांनी म्हटले आहे.
◆अनेक तरतुदीचे मनपाकडून उल्लंघन◆
मनपा अधिनियमानुसार शहरातील प्रारूप करवाढीच्या नोटिसेस सर्व मालमत्तेधारकांना देणे आवश्यक असून त्यानुसार संबंधितांना आक्षेपासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे व नागरिकांनी घेतलेल्या आक्षेपावर सुनावणी घेऊन त्याबाबतची तपासणी करणे आवश्यक असून सदर सुनावणी झाल्यानंतर संबंधित आक्षेपकर्त्यांना सुनावणीचे निकाल कळवणे ही आवश्यक आहे व सदर सुनावणीचे मनपाच्या अभिप्रायची नोंद घेणे सुद्धा आवश्यक असल्याची कायदेशीर तरतूद आहे. परंतु मनपाणे वरील तरतुदीचे पूर्णपणे उल्लंघन केले असून अधिकतर प्रकरणात सुनावणी घेतलेली नाही व सर्वच प्रकरणात सुनावणीचे निकाल संबंधितांना कळविलेले नाही व त्याची नोंद घेतलेली नाही सदर बाबीमुळे यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात कर आकारणी खारीज केलेली आहे हे विशेष.
◆हिंगणघाट व अकोला येथील कर आकारणी रद्द◆
अकोला मनपाने २०१८ मध्ये आणि हिंगणघाट नगरपालिकेतर्फे २०१४ मध्ये कर आकारणीचे काम एका खाजगी संस्थेकडून केले होते . या संदर्भात अकोला येथील झिशान हुसेन व हिंगणघाट येथील संदीप गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . कर आकारणी व संबंधित कामे वैधानिक कामकाज असल्यामुळे मनपा किंवा नगरपालिकांना असे कामकाज खाजगी संस्थेकडून करता येत नाही असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने देऊन संबंधित करआकारणी पूर्णपणे रद्द करून यापूर्वी असणाऱ्या कर आकारणीनुसार कर वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. अमरावती महानगरपालिकेने सुद्धा अशाच प्रकारचे कामकाज केले असून उच्च न्यायालयात सदर बाबी निदर्शनास आणून दिल्यास अमरावती महानगरपालिका करीत असलेली कर आकारणी सुद्धा रद्द होऊ शकते, असे सुनील खराटे यांनी म्हटले आहे .
