मनपा आयुक्तांची नियुक्ती नियमबाह्य
◆आयएएस संवर्ग नसताना पवार यांची नियमित आयुक्तपदी वर्णी
◆नियुक्ती रद्द करण्याची सुनिल खराटे यांची मागणी
◆मिररवृत्त
◆अमरावती
देशातील शहरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याची व स्थानिक प्रशासन (सरकार) म्हणून काम पाहण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तावर असते.त्यामुळे केंद्र सरकारने महापालिका आयुक्त हे पद आयएएस संवर्गाखाली आणले असल्याने या पदावर कोणत्याही बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करु नये, अशी तरतुद केली आहे.परंतु अमरावती महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त देविदास पवार हे त्याला अपवाद ठरले असून ते आयएएस संवर्ग अधिकारी नसताना केवळ राजकीय शिफारशींच्या जोरावर राज्य शासनाने त्यांची अमरावती महानगरपालिकेच्या नियमित आयुक्तपदी नियुक्ती केली असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमावली पायदळी तुडवल्या आहे . या गंभीर प्रकारविरोधात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुनिल खराटे यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल करून ही नियमबाह्य नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महानगरपालिका आयुक्त हेे पद भारतीय प्रशासकीय सेवा (संवर्ग) नियमावलीनुसार २०१८ व २०२३ मध्ये वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या आणि वास्तविक भारतीय प्रशासकीय सेवा ( संवर्ग ) नियमावली १९५४ च्या कलम ८ व ९ नुसार आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी चिन्हांकित असलेल्या पदावर कोणत्याही बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करु नये अशी तरतुद केंद्र सरकारने केली आहे. अपवादात्मक परिस्तितीत जर आयएएस अधिकारी उपलब्द न झाल्यास राज्य सरकार फक्त तीन महिने केंद्र सरकारकडून मंजुरी घेऊन बिगर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करू शकतात. परंतु अमरावतीच् मनपाच्या प्रभारीआयुक्तपदी देविदास पवार यांना नेमणूक करताना राज्य शासनाने केंद् सरकारची कोणतीही मंजुरी धेतली नाही. अमरावती महानगरपालिका हे पद आयएएस अधिकाऱ्यासाठी चिन्हांकित असतांना राजकीय शिफारस असल्यामुळे पवार यांची पदस्थापना आयुक्त महानगरपालिका म्हणून करण्यात आली असल्याचे उघड होते.
अशा बदल्या याअगोदरही राज्यात करण्यात आल्या होत्या यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेले होते. यावेळी शासनाच्या मुख्य सचिवानी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठकडे दाखल शपथपत्त्रामधे अशा शिफारीशी यानंतर केल्या जाणार नाही असे लेखी दिले. असे असताना जाणून बुजून कायदेशीर बाबी लक्षात न घेता व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर अभिप्राय डावलून राजकीय शिफारस असल्यामुळे देविदास पवार यांची मनपा आयुक्त पदावर नियुक्ती झाल्याचा आरोप आता होत आहे.
विशेष म्हणजे देविदास पवार यांच्या निष्क्रिय कार्यशैलीमुळे अमरावती शहरात अनेक नागरी प्रश्न निर्माण झाले आहे. त्यांच्या अनेक कार्यावर शासनाकडे अनेक तक्रारी प्रलंबित आहे. नुकत्याच नव्याने अव्वाच्या सव्वा आकारण्यात आलेल्या मालमत्ता कर आकारणीमुळे अमरावतीकरांमध्ये त्यांच्याविषयी प्रचंड रोष आहे. महापालिकेचे इतर उत्पनाचे स्रोत न वाढविता महानगरपालिकेची तिजोरी शून्यच्या जवळपास केलीली आहे. महानगरपालिका कर्मचारी यांना पगार देण्यास निधी नाही, कंत्राटदार यांना देण्यास निधी नाही, इलेकट्रीक बिले भरण्यास निधी नाही तसेच महानगरपालिकेतील काही निधी वळता करण्यात आला, निविदा नियमबाह्य काढून विशिष्ट लोकांना देण्यात आल्या.
यासर्व कारणामुळे पवार यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पवार यांना सदर पदावर कायम ठेवल्यास मनपा व शासनाचे आर्थिक व प्रशासकीय मोठ्या स्वरूपाचे नुकसान होणार आहे आणि करदातांच्या पैशांचे दुरुपयोग होणार असल्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तपदी त्यांची केलेली नियुक्ती तात्काळ रद्द करा अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुनिल खराटे यांनी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव यांचे कडे केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य शासन काय भूमिका घेते याकडे नागरिकाचे लक्ष लागले आहे.
‘अमरावती महानगरपालिकेत गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासन राज सुरू आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहे. अशावेळी महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी कर्तव्यतत्पर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे अपेक्षित असतांना शासनाने नियमबाह्यरित्या अशी नियुक्ती करणे हा एकप्रकारे अमरावतीकरांवर अन्याय आहे’
◆सुनील ब.खराटे
◆जिल्हाप्रमुख शिवसेना अमरावती
