नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय
■आ.सुलभाताई खोडके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची फलश्रुती
■खोडके व राज्य शिक्षक संघाने मानले उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांचे आभार
■मिररवृत्त
■अमरावती
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या व शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय गुरुवार दिनांक ४ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या नागपुर हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांच्या समवेत राज्य शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री-ना. अजितदादा पवार यांच्याशी चर्चा केली असता सदर मागणी मान्य करण्यात आली होती . आता त्यावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याने आल्याने आता १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर प्रत्यक्ष नेमणूक झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय लागू झाला आहे. त्याबद्दल आ.सौ. सुलभाताई संजय खोडके व राज्य शिक्षक संघाच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे.
या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहणार आहे. तसेच जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागणार आहे. सदर कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे लागणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन ( एनपीएस ) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जाणार आहे. व जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे ( जीपीएफ ) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (एनपीएस ) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील ( एनपीएस) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येणार आहे.
दरम्यान १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकारी तसेच शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मकता दर्शविली आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय आगामी मार्च २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी शासनाची भूमिका आहे. तत्पूर्वी तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या व ज्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष नेमणूक ही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झालेली असेल ,त्यांना जुनी पेन्शन योजना चा पर्याय देण्याबाबत शासनाने मान्य नागपूर अधिवेशनात मान्य केले असता , तसा निर्णय आता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बद्दल आ.सौ. सुलभाताई खोडके व राज्य शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दिलीप कडू व सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांचे आभार मानीत अभिनंदन करण्यात आले आहे. तसेच वर्ष २००५ पूर्वीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासंदर्भात राज्य शिक्षक संघाचा लढा सुरु असून यातील एक मागणी आता मान्य झाली आहे. याबद्दल सुद्धा आमदार महोदयांनी राज्य शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दिलीप कडू तसेच सर्व पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
