विधानसभेत लिंगभावाचे वेगळे बजेट मांडा
◆ॲड. यशोमती ठाकूर यांची विधानसभेत आक्रमक…
■मिररवृत्त
■नागपूर
राज्यातील महिला आणि बालकांच्या प्रश्नाकडे सोयीस्कररित्या सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. राज्य सरकार केवळ महिला धोरण आणण्याची घोषणा करते मात्र प्रत्यक्षात महिला धोरण जाहीर होत नाही ही शोकांतिका आहे महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात सरकार गंभीर नाही असा आरोप काँग्रेसच्या ज्येष्ठ आमदार ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी विधानसभेत केला.
विधानसभेत लक्षवेधीच्या दरम्यान महिला आणि बालकांचा प्रश्न उपस्थित करताना काँग्रेसच्या आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर अत्यंत आक्रमक झाल्या. राज्य सरकार प्रत्येक अधिवेशनामध्ये महिला धोरण आणणार असल्याची चर्चा करते. मात्र धोरण काही सभागृहात येत नाही. हे सरकार महिला धोरण का मांडत नाही? हे एक कोडेच असल्याचं त्या सभागृहात म्हणाल्या. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महिला धोरण तयार होते मात्र महिला धोरणामध्ये तृतीयपंथीयांसह सर्वसमावेशक घटकांचा समावेश केल्या गेल्यामुळे त्यावेळेस काही सदस्यांकडून विरोध झाला. यावेळेस जर सरकारला तृतीयपंथीयांना वगळून महिला धोरण आणायचं असेल तर त्यांनी ते लवकरात लवकर आणा व मात्र त्याचवेळी तृतीयपंथीयांसाठी वेगळं धोरण आणलं पाहिजे दोन्ही धोरण एका वेळेस यायला हवीत अशी मागणी ही ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी केली.
राज्यातील महिला आणि बालकांच्या विकासाकरिता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते त्याबाबतचे जीआरही प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत त्यानुसार महिला आणि बालकांच्या विकासाकरिता जिल्हा परिषदेच्या डी पी डी सी मधून तीन टक्के निधी आणि महानगरपालिकांकडून पाच टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ,हा निधी आजही खर्च केला जात नाही महिलांच्या प्रति हे सरकार उदासीन असल्याचा आरोप ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी केला. कर्नाटक राज्यात प्रत्येक दोन किलोमीटरवर महिलांसाठी शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे तशी व्यवस्था राज्य शासनाने करावी ही प्रमुख मागणी महिलांची आहे मात्र त्याबाबत सरकार काहीही करताना दिसत नाही.
महिला आणि बालकांसाठी वेगळे बजेट मांडा
प्रत्येक अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री दहा विविध खात्यांना बोलावून त्यांच्याकडून त्या त्या खात्याचे बजेट मागवत असतात. मात्र जेंडर बजेटिंग असल्याने महिला आणि बालविकास विभागासाठी वेगळे बजेट मांडण्याची गरज आहे. किमान पुढील अर्थसंकल्पात तरी महिला आणि बालकांचे वेगळे बजेट महिला बाल विकास मंत्री मांडतील का? असा सवाल ॲड. ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
