राज्यातील सर्व सरपंचांना मोफत एस.टी प्रवास लागू करा
●उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राष्ट्रीय सरपंच संघटनेचे निवेदन
●मिररवृत्त
●अमरावती
ग्रामीण भागातील लोकसेवक तथा विकासाची धुरा सांभाळणारा सरपंच अजूनही शासनाच्या सुविधांपासून वंचित असून लोकसेवेची तळमळ असणाऱ्या राज्यातील सर्व सरपंच क उपसरपंचांना एसटी बस मध्ये मोफत प्रवास लागू करावा आणि याबाबत हिवाळी अधिवेशनात ठराव मंजूर करावा अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राष्ट्रीय सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.शनिवारी अजित पवार अमरावती दौऱ्यावर असतांना हे निवेदन देण्यात आले.
ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक कामे व लोकांची सेवा करण्यासाठी सरपंचांना तालुका व जिल्हाच्या ठिकाणी जावे लागते, महाराष्ट्रातील अती दुर्गम भागातील सरपंच यांना एस.टी शिवाय पर्याय नसतो.जसे खासदार,आमदार महोदयांना एस.टी बस मध्ये आसन आरक्षित असते,पण खासदार,आमदार या संधीचा फायदा घेत नाही, परंतु ग्रामीण भागातील सरपंच यांना एस. टी बस मध्ये आसन आरक्षित करून दिल्यास सरपंच या संधीचा फायदा घेतील व तालुका जिल्ह्याच्या ठिकाणी लोकसेवकांना प्रवास मोफत झाल्यास विकासकामांचा लवकर निपटारा करता येईल.
सरपंचांच्या या विषयावर गांभीर्याने लक्ष देउन हिवाळी अधिवेशनात हा ठराव मंजूर करून महाराष्ट्रातील २८ हजार सरपंचाची मांगणी निकाली काढण्याची विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.आ. सुलभा संजय खोडके यांच्या निवासस्थानी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके व प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद सांगोले, राज्य निरिक्षक राजकुमार मेश्राम, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख मंगेश तायडे, जिल्हाध्यक्ष शंतनु निचित, ज्ञानदीप मुंद्रे, सचिन माहुरे यांच्या सह अन्य पदाधिकार्यांच्या उपस्थित निवेदन देण्यात आले.
या सोबतच विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच यांना मतदान अधिकार देण्यात यावा, संगणक परीचालक ची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आणि त्यांचे पगार काढण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात यावा,गावातील पथदिव्यांचे विज बील शासनाने भरावे,मंत्रालयातील कामकाजासाठी सरपंच यांना व्ही.आय.पी पासची व्यवस्था करावी,मुबईसह जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या ठीकाणी सरपंच यांना कार्यालय देण्यात यावे, ७३ वी घटना दुरुस्ती केरळ राज्याप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात लागु करावी, सरपंच उपसरपंच व सदस्य यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी,ग्रामपंचायत सदस्य यांना २०२१ पासून मानधन मिळाले नाही तरी त्यांना लवकरात लवकर मानधन देण्यात यावे.गावातील घरकुल लाभार्थी निवड करण्याचे अधिकार सरपंच यांनाच देण्यात यावे, मनेरगा कामावरील रोजगार व रोजगार सेवक यांचे पगार पत्रक काढण्याचे अधिकारी सरपंच यांनाच देण्यात यावे या मागण्या सुद्धा यावेळी निवेदनात नमूद करण्यात आल्या.
