वसई न्यायालयाच्या नव्या इमारतीला जागा देण्यास राज्य शासनाचा हिरवा कंदील!
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ना हरकत दाखला सुपूर्द;
शासनाकडून अध्यादेश जारी
वकीलांनी सांघिक एकजुटीने पहिला टप्पा जिंकला
●आशिष राणे,वसई●
वसई न्यायालयाच्या नवा इमारतीच्या जागेसाठी सुरू असलेल्या वसईतील वकिलांच्या सांघिक आंदोलनाला अखेर यश आले असून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मात्र आता जागा न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. वसई न्यायालयाची नवी इमारत त्याच्या अनुषंगाने वसईतील वकिलांनी सनदशीर मार्गाने मागील महिन्यात बेमुदत आंदोलन सुरू केलं होतं,अखेर या आंदोलनाचा पहिला टप्पा वसईतील वकिलांनी जिंकला असून न्यायालय व नव्या इमारतीच्या जागेचा अध्या देश ही मंगळवारी शासनाने काढून मंत्रालयात गेलेल्या वकिलांच्या हाती दिल्यामुळे वसईतील वकिलांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झाले आहे
त्यामुळे आता प्रत्यक्षात जागेचे हस्तांतरण, इमारतीसाठी निधी मंजुरी, आणि प्रत्यक्ष इमारतीचं काम सुरू होणं असे महत्त्वाचे तीन टप्पे अजूनही यापुढे वसईतील वकिलांना करण्याचं मोठं आव्हान उभे राहिले आहे.
वसईतील चारही वकील संघटनांचे सांघिक प्रयत्न सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची मानसिकता तथा स्वतः प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याची महत्त्वाची भूमिका वसई न्यायालय इमारत समितीने घेतल्याने हे यश संपादन करता आल्याचे सर्व वकील मंडळींनी माध्यमाना म्हटलं आहे
दरम्यान वसई न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी वसई तालुक्यातील चारही वकील संघटनांचा शासन दरबारी पाठपुरावा मोर्चा, धरणे,विविध प्रकारची आंदोलने सुरूच होती त्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र व गोवा बार असो. तत्कालीन सदस्य व विद्यमान अध्यक्ष ऍड संग्राम देसाई यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वसई न्यायालयाच्या नवा इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते, हे आश्वासन देऊन पंधरवडा उलटल्यानंतरही याप्रकरणी शासन दरबारी कोणतीही हालचाल होत नसल्यामुळे दररोज दोन वकिलांनी मंत्रालयात धडक देऊन आपल्या मागणीचा पाठपुरावा करण्याचा निर्धार केला होता
परिणामी मंगळवार (दि 24 ) दोन वकिलांनी मंत्रालयात जाऊन पाठपुरावा केला त्याचवेळी वकील संघटनांनी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी केलेल्या जागेची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्य करत असल्याचे ज्ञापनच त्यांच्या हाती दिले
वसई मौजे मालोडे येथील लँड बेअरिंग क्रं.376 सर्वे क्रं.27 ही जागा वसई न्यायालयाचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश यांना प्रत्यार्पित करण्यात येत असल्याचे शासनाचे अवर सचिव प्रमोद भगत यांनी आदेशात म्हटले आहे
वसईच्या वकिलांनी मानले सर्वांचे आभार !
न्यायालयव नवी इमारतीच्या जागेच्या मागणीसाठी व सातत्याने होणाऱ्या या आंदोलनाला सहकार्य करणारे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खास.राजेंद्र गावित, महाराष्ट्र गोवा बार असो. चे अध्यक्ष ऍड संग्राम देसाई, वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि पालघर जिल्हा व वसई तालुक्यातील तमाम पत्रकारांचे वसई न्यायालय नवीन इमारत समितीने जाहीर आभार मानले आहेत
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा असो, अध्यक्ष यांचा चिवट पाठपुरावा!
वसईतील सर्वपक्षीय मंडळी व विविध सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी वकिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता सोबत न्यायालयाला नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा संघटनेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऍड.संग्राम देसाई यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे केलेला चिवट असा पाठपुरावा अखेर निर्णायक ठरल्याचं समस्त वकीलांच्या वर्तुळात जोरदार पणे चर्चिले जात आहे.
